| निकष | नीती आयोग | नियोजन आयोग |
| राज्यांचा सहभाग | राज्यांची नियोजन आयोगात असलेल्या सहभागापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका ह्या आयोगात अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या नियोजन आयोगात राज्यांना स्थान नव्हते, मात्र नीती आयोगाचे सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल सदस्य आहेत. | राज्यांचा सहभाग राष्ट्रीय विकास परिषदे पुरता व नियोजन आयोगा सोबत होणाऱ्या वार्षिक बैठकी पुरता मर्यादीत होता. |
| वित्तीय अधिकार | याचे स्वरूप हे सल्लागार यंत्रणेचे आहे. निधी वाटपाचे अधिकार संभवता वित्त मंत्रालयाकडे असतील. | नियोजन आयोगाला केंद्राच्या विविध मंत्रालयाना व राज्यांना निधी वाटपाचे अधिकार होते. |
| पूर्ण वेळ सदस्य | या आयोगाचे पूर्ण वेळ सदस्य नियोजन आयोगापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. | नियोजन आयोगात आठ पूर्ण वेळ सदस्य असत. |
| अर्धवेळ सदस्य | गरजेनुसार मोठ्या प्रमाणावर अर्ध वेळ सदस्यांची नेमणूक केली जाईल. | अशा प्रकारच्या अर्ध वेळ सदस्यांची तरतूद नियोजन आयोगात नव्हती. |
| सदस्य सचिव | नीती आयोगाच्या सदस्य सचिवांना CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबोधले जाईल आणि त्यांची नेमणूक पंतप्रधानांकडून केली जाईल. | सदस्य अथवा सदस्य सचिवांची नेमणूक नेहमीच्या पध्दतीने केली जात होती. |
