नीती आणि नियोजन आयोगातील 5 महत्त्वाचे फरक

निकष	नीती आयोग	नियोजन आयोग
राज्यांचा सहभाग	राज्यांची नियोजन आयोगात असलेल्या सहभागापेक्षा जास्त व्यापक भूमिका ह्या आयोगात अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या नियोजन आयोगात राज्यांना स्थान नव्हते, मात्र नीती आयोगाचे सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल सदस्य आहेत.	राज्यांचा सहभाग राष्ट्रीय विकास परिषदे पुरता व नियोजन आयोगा सोबत होणाऱ्या वार्षिक बैठकी पुरता मर्यादीत होता.
वित्तीय अधिकार	याचे स्वरूप हे सल्लागार यंत्रणेचे आहे. निधी वाटपाचे अधिकार संभवता वित्त मंत्रालयाकडे असतील.	नियोजन आयोगाला केंद्राच्या विविध मंत्रालयाना व राज्यांना निधी वाटपाचे अधिकार होते.
पूर्ण वेळ सदस्य	या आयोगाचे पूर्ण वेळ सदस्य नियोजन आयोगापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.	नियोजन आयोगात आठ पूर्ण वेळ सदस्य असत.
अर्धवेळ सदस्य	गरजेनुसार मोठ्या प्रमाणावर अर्ध वेळ सदस्यांची नेमणूक केली जाईल.	अशा प्रकारच्या अर्ध वेळ सदस्यांची तरतूद नियोजन आयोगात नव्हती.
सदस्य सचिव	नीती आयोगाच्या सदस्य सचिवांना CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबोधले जाईल आणि त्यांची नेमणूक पंतप्रधानांकडून केली जाईल.	सदस्य अथवा सदस्य सचिवांची नेमणूक नेहमीच्या पध्दतीने केली जात होती.