पाच वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी आता निळ्या रंगातील आधार कार्ड तयार केले जाईल. यासाठी डोळ्यांची बुब्बुळे म्हणजेच आयरिस स्कॅन किंवा बोटांच्या ठशांची (फिंगरप्रिंट स्कॅन) गरज लागणार नाही.
अपत्याच्या जन्माचे प्रमाणपत्र आणि आई किंवा वडिलांपैकी कुणा एकाचेच आधार कार्ड द्यावे लागेल.
पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा या आधार कार्डची पडताळणी केली जाणार आहे.
तसेच 15 वर्षांनंतर हे आधार कार्ड पुन्हा एकदा अपडेट करणे बंधनकारक असणार आहे.
भारतीय लोक खूप अभ्यास करतात, एमबीए होऊन मर्सिडीझ घेतात, पण सर्जनशीलतेत ते मागे असल्याचे वक्तव्य अॅपलचे सहसंस्थापक स्टीव्ह वोजनियाक यांनी केले. मात्र महिंद्रा ग्रुपचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी टि्वट करून त्यांना सडेतोड उत्तर दिले. ते म्हणाले की, परंपरावादी लोकांना चुकीचे ठरवणे आमच्यासाठी नेहमी प्रेरणादायी राहिले आहे. पुढल्या वेळी जेव्हा तुम्ही भारतात याल तेव्हा तुमचे भारतीयांबद्दलचे मत नक्कीच बदलून दाखवू.
2017 च्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सनुसार भारताची स्थिती...
- इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये 130 देशांत भारत 60व्या स्थानावर. मागील क्रमवारीच्या तुलनेत 6 स्थानांची सुधारणा
- ग्लोबल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये 14 व्या स्थानी
मालदीवमध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर भारताशी असलेल्या संबंधात कटुता निर्माण झाली आहे. अंदमान निकोबारमध्ये भारतीय नौदलाच्या ‘मिलन ’ कवायतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारताने यासाठीचे निमंत्रण मालदीवला पाठवले. मालदीवने यामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
भारतीय नौदलाने 6 ते 13 मार्च दरम्यान मिलन कवायतींचे आयोजन केले आहे. या युद्धाभ्यासात हिंद व प्रशांत क्षेत्रातील 16 देशांचा सहभाग असेल.
‘मिलन’ युद्धाभ्यासामध्ये सहभागी होणारे देश- ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, ओमान, व्हिएतनाम, थायलंड, टांझानिया, श्रीलंका, सिंगापूर, बांगलादेश, इंडोनेशिया, केनिया आणि कंबोडिया.
दरम्यान मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने येथील आणीबाणी वैध असल्याचा निर्णय दिला.
लोकपाल निवड समितीवर 2013 च्या कायद्यानुसार 'विरोधीपक्षाचा नेता' असणे आवश्यक आहे. त्याएवजी केंद्रातील मोदी सरकारने मल्लिकार्जुन खरगे यांना 'विशेष निमंत्रित' म्हणुन बैठकीसाठी बोलावले होते. यावर प्रतिक्रिया म्हणून लोकपाल निवड समितीच्या होणाऱ्या बैठकीकडे काँग्रेसने पाठ फिरवली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था 2018मध्ये 7.6 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतनिर्धारण संस्थेने व्यक्त केला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन गोष्टींमुळे बसलेल्या धक्क्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली असल्याचे व स्थिती सुधारत असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.