16 मार्च- जागतिक निद्रा दिन
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2016 मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणूक प्रचारात आक्रमक झाले होते. तत्कालिन अकाली सरकारचे मंत्री आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांचे छोटे बंधू विक्रमसिंह मजीठिया यांना ड्रग्स माफिया म्हटले होते. एवढेच नाही तर पंजाबमध्ये आपचे सरकार आले तर मजीठियांची कॉलर पकडून त्यांना तुरुंगात डांबू असा इशारा केजरीवालांनी दिला होता.
शिवाय प्रकाशसिंह बादल सरकार डग्स माफियांना आणि या धंद्याला अभय देत असल्याचा आरोप केला होता.
मात्र आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबचे माजी मंत्री विक्रमसिंह मजीठिया यांची माफी मागितली.
तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नव्या पक्षाची भर पडली आहे. अण्णाद्रमुकचे बंडखोर नेते आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या व्ही.के. शशिकला यांचे पुतणे टीटीव्ही दिनाकरन यांनी आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा केली.
आर. के. नगरमधून अपक्ष निवडून आलेले आमदार दिनाकरन यांच्या पक्षाचे नाव माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या नावावरुन ठेवले आहे. अम्मा मक्कल मुनेत्र कझघम असे या पक्षाचे नाव घोषित करण्यात आले आहे.
या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दोन पानाचेच असेल. अण्णाद्रमुकच्या निशाणीवर दिनाकरन दावा सांगत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अम्मा मक्कल मुनेत्र कझघमची निशाणी प्रेशर कुकर असणार आहे.
एएमएमके यावर्षी तमिळनाडूमध्ये लाँच झालेला दुसरा पक्ष आहे. यापूर्वी तमिळ सुपर स्टार कमल हासनने 21 फेब्रुवारीला मक्कल नीति मय्यम (एमएनएम) नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. त्याचा अर्थ जन न्याय केंद्र असा होतो.
दुसरीकडे सुपरस्टार रजनीकांतही लवकरच नवीन पक्ष स्थापन करणार आहेत. पण अद्याप त्याची तारीख स्पष्ट झालेली नाही. सध्या रजनीकांत धार्मिक यात्रेवर निघालेले आहेत.
संसदेच्या एका स्थायी समितीने शिफारस केली आहे की, ज्यांना सरकारी नोकरी मिळवायची आहे, त्यांच्यासाठी 5 वर्षांची सैन्य सेवा (military service) अनिवार्य केली जावी. संसदीय समितीने याबाबत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (DoPT) ला एक पत्र लिहिले आहे. ही विंग पंतप्रधानांना रिपोर्ट करते. समितीने DoPT ला म्हटले की, त्यांनी याबाबत एक प्रस्ताव तयार करून सरकारला पाठवावा.
लोकसभेने ग्रॅच्युइटी पेमेंट दुरुस्ती विधेयक 2017 ला मंजूरी दिली. त्यानुसार खासगी क्षेत्र आणि सरकारी उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीच्या कमाल मर्यादेत वाढ होवून या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या करमुक्त ग्रॅच्युइटी 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांवर नेली जाईल. तसेच केंद्र सरकार महिला कर्मचाऱ्यांची मातृत्व रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांवर नेऊ शकेल.
दिव्यांगांची समस्या पाहता त्यांनाही रेल्वेत सेवेची संधी मिळावी म्हणून रेल्वे बोर्डाने दिव्यांगांसाठी असलेल्या नियमांत बदल केला आहे.
त्यासाठी बोर्डाने दिव्यांगांच्या श्रेणीत अॅसिड हल्लापीडित, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, लेप्रसी क्युअर्ड झालेले व 4 फूट 10 इंच उंची असलेले उमेदवार ह्या पाच वर्गांनाही समाविष्ट केले आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल.