वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणावरून केंद्र सरकारवर टीका होत असतानाच सरकारने हळुवारपणे संकेतस्थळावर आरोग्यविषयक माहितीच्या संरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा टाकला असून त्यामध्ये पाच वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
द ड्राफ्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन हेल्थकेअर अ‍ॅक्ट (दिशा)मध्ये म्हटले आहे की, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य स्थितीबाबतची कोणतीही माहिती, वैद्यकीय नोंदी ही संबंधित व्यक्तीची खासगी मालमत्ता आहे.
बॉल टॅम्परिंग प्रकरण सध्या क्रिकेटविश्वात खूपच गाजत आहे. आता या प्रकरणावरुन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची टॉप स्पॉन्सर कंपनी मॅगेलनने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियासोबतची भागिदारी तोडल्याचे जाहीर केले.
खाप पंचायतीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणे बेकायदा ठरते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
ब्रिटनमध्ये प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी प्लास्टिक बाटल्यांवर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ते अनामत रकमेच्या स्वरूपात असून वापरलेली बाटली परत दिल्यास त्यातील काही पैसे परत मिळणार आहेत. प्लास्टिक, काच व धातूच्या एकाच वेळी वापरण्यास योग्य असलेल्या बाटल्या ब्रिटनमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विकल्या जातात. त्यावर वापरकर्त्यांना पैसे आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.